त्योहारी सीजन के बीच देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन आर्थिक राहत लेकर आया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से इस किस्त का हस्तांतरण करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। सरकार की इस पहल से किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक मदद मिलेगी।
9.34 करोड़ किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर करीब 18,690 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन से शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
साल में तीन बार मिलते हैं 2,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार अब तक इस योजना की 23 किस्तें जारी कर चुकी है, जिनके माध्यम से पात्र किसानों को करीब 4.47 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 521 यूनिट्स भी होंगी समर्पित
किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही सरकार कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत विकसित 521 यूनिट्स देश को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य फसलों के भंडारण, प्रसंस्करण और कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
12 बागवानी संकुलों का भी होगा उद्घाटन
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 12 बागवानी संकुलों का उद्घाटन भी करेंगे। इनका मकसद उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र की वैल्यू चेन मजबूत होगी और किसानों के लिए कमाई के नए अवसर तैयार होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राकृतिक खेती जैसे कार्यक्रमों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास भी जारी हैं।
