देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है. वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने बताया कि सोमवार को नया पेपर लीक रोधी विधेयक सदन में रखा जाएगा और इसे जल्द पारित कराने का प्रयास होगा। इससे पहले सरकार ने इस मुद्दे पर कई त्वरित फैसले लेते हुए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, जिसकी घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही उसे लागू भी कर दिया गया। वहीं शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाने का फैसला भी सरकार की सख्त कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। अब इस प्रस्तावित कानून पर छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष की नजरें टिकी हुई हैं।
वीडियो संदेश में क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, “फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक यह कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी पांच-छह दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया।”
उन्होंने कहा कि, “देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।”
