देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है. सोमवार को लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया. हालांकि, विधेयक पेश होते ही सदन में विपक्षी दलों के विरोध के कारण जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई. सरकार का कहना है कि यह कानून करोड़ों युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए है.
सार्वजनिक परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार का मानना है कि यह संशोधन विधेयक देश में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है. इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार इस कानून के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने का दावा कर रही है.
किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सहयोग की अपील की
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्षी दलों से आग्रह किया कि पेपर लीक का मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है. उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वे हंगामा छोड़कर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें और इसे पारित कराने में सहयोग दें. रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी दल अपनी राय रखें ताकि व्यापक चर्चा के बाद एक प्रभावी और मजबूत कानून तैयार किया जा सके.
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बयान की मांग पर सरकार का जवाब
विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के बयान की मांग उठाए जाने पर किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है. उनके अनुसार सरकार की प्राथमिकता परीक्षा सुधार से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कराना और इसे संसद से पारित कराना है. उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक टकराव के बजाय समाधान की दिशा में आगे बढ़ना अधिक आवश्यक है.
कार्यवाही में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई के संकेत
संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि कुछ सांसद जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं और चर्चा नहीं होने देते हैं, तो लोकसभा के नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और सदन के नियम ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट प्रावधान रखते हैं.
हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जैसे ही ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा में पेश किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी और लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद के भीतर राजनीतिक टकराव की तस्वीर सामने रखी.
शांभवी चौधरी ने विपक्ष की भूमिका पर उठाए सवाल
एलजेपी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है. उनका कहना था कि एनडीए के सभी सांसद इस विधेयक पर चर्चा के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष इस गंभीर विषय पर सार्थक बहस करने के बजाय सदन में हंगामा कर रहा है. शांभवी चौधरी ने कहा कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कानून पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए ताकि देश की परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.
